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योगी आदित्यनाथ |
उत्तरप्रदेश : एक तरफ प्रदेश सरकार दलित हितैषी होने का दावा कर रही है वहीं दूसरी तरफ एससी एसटी छात्र इस वर्ष निशुल्क B.Ed नहीं कर पाएंगे आपको बता दें प्रदेश भर में सत्र 2020-22 में प्रवेश को प्रसारित बीएड काउंसलिंग में एससी एसटी छात्रों को इस वर्ष प्राइवेट कॉलेजों में 0 पीस पर प्रवेश मिलेगा लेकिन कॉलेज अधिकारी चाहे तो होगा वह चाहेंगे तो विद्यार्थियों को 0ffice पर एडमिशन देंगे वरना नहीं देंगे !
उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही शर्मनाक फैसला लिया है कि अब SC/ST छात्र निशुल्क फीस ने B.Ed. नहीं कर सकते हैं। सच है कि रामराज्य में दलित न तो पढ़ा सकता है और न ही पढ़ सकता है। हक की लड़ाई हेतु अब दलितों को जागना होगा। pic.twitter.com/04JwduQUqg
— Chandra Shekhar Aazad (@BhimArmyChief) September 11, 2020
साथ ही निजी कॉलेज में फीस देकर पर एससी एसटी छात्रों को स्नातक में 55 पीसदी नंबर होने पर ही शुल्क की प्रतिपूर्ति होगी यदि अंक 55 फीसदी से कम अंक आने पर छात्रों को प्रतिपूर्ति नहीं दी जाएगी समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार जिन कॉलेजों में नोटिस भेजा गया है उनको उन पर अमल करना होगा लखनऊ विश्वविद्यालय में B.Edकी जल्दी ही काउंसलिंग होने वाली है ऐसे में इन नियमो से ही प्रदेश में कुल प्रवेश होंगे इस फैसले का एससी एसटी स्टूडेंट पर बुरा प्रभाव पड़ने वाला है! लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रवक्ता श्रीवास्तव ने इस बात की पुष्टि की है उन्होंने बताया कि प्राइवेट कॉलेज मे प्रवेश मिलेगा लेकिन अगर कॉलेज प्रशाशन चाहे तो !